जेनजी विद्रोहको तरङ्ग र अपाङ्गता क्षेत्रको बन्दी बनेको हक: कसले सुन्ने मौन आर्तनाद?

नेपाली समाजको माटोमा जब अन्यायको कालो बादलले आकाश ढाक्छ र अधिकारका निम्ति तड्पिएका युवाहरूको आर्तनाद सिंहदरबारको मूल गेटदेखि सडकका हर कोणमा ठोक्किन्छ, तब इतिहासले एक नयाँ, असहज र निर्णायक मोड लिन्छ, जसलाई हामीले समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको दस्तावेजमा जेनजी आन्दोलनका रूपमा स्मरण गर्ने गरेका छौं। सन् २०२५ को उत्तरार्धतिर नेपालका गल्लीहरूमा प्रस्फुटित यो युवा ऊर्जा कुनै अचानक उब्जिएको सतही लहर वा क्षणिक आवेग मात्र थिएन, यो त दशकौंसम्म राज्यसत्ताको छातामुनि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक दम्भ, कुशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बिचौलियातन्त्र र प्रशासनिक लाचारीविरुद्धको एक ज्वलन्त प्रतिरोधात्मक विष्फोट थियो। प्रविधिसँग हुर्किएको, विश्व परिवेशको सूक्ष्म सुझबुझ राख्ने र न्याय तथा समानताको खोजीमा छट्पटाएको यो नयाँ पुस्ताले जब सामाजिक सञ्जालमाथिको अविवेकपूर्ण प्रतिबन्ध र राज्यको अधिनायकवादी चरित्रविरुद्ध एकाकार भएर आवाज उठायो, तब पुराना राजनीतिक सिन्डिकेटहरूको जग हल्लियो। योग्यता, पारदर्शिता, सुशासन र विधिको शासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका ती युवाहरूको आँखामा भविष्यप्रतिको सुनौला सपना मात्र थिएनन्, प्रणालीगत विकृति र चाकरीतन्त्रप्रति चरम घृणा र आक्रोश पनि स्पष्ट झल्किन्थ्यो।

तर जब हामी यो राष्ट्रिय परिदृश्यबाट अलि तल झरेर समाजका अति सीमान्तकृतहरूको बस्ती, अन्धकारमा बाँच्न विवश आँखाहरू, सुनसान वैशाखीहरूको खस्रो आवाज र मौनतामा बिलिन भएका ओठहरूतर्फ नजर घुमाउँछौं, तब एउटा अझ बढी कहालीलाग्दो र मर्माहत पार्ने यथार्थ हाम्रो सामुन्ने उभिन आउँछ। जेनजी आन्दोलनले समग्र देशको राजनीतिक ढाँचालाई हल्लाइरहँदा, अपाङ्गताको खाडलमा बाँचिरहेका हजारौं नागरिकहरूको जीवनमा भने दशकौंदेखि उही कहालीलाग्दो अँध्यारो र विभेदको कालो पहाड यथावत् कायम छ। अपाङ्गता क्षेत्र भन्नेबित्तिकै मानवीय संवेदना, अगाध करुणा र विशेष राज्य संरक्षणको अपेक्षा गरिने अति संवेदनशील क्षेत्र हो, तर विडम्बनाको कुरा, यही क्षेत्रभित्र पनि नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागबन्डाको निकृष्टतम जालो यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि जसले वास्तविक रूपमा योग्य, सक्षम र उत्पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सधैं किनारामा धकेलिदिएको छ। यो कुनै हिजोआजको मात्र समस्या होइन, बरु यो त वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको एक असाध्य दीर्घरोग हो, जसले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार, आत्मसम्मान र जिउने हकलाई निरन्तर कुल्चिरहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गर्दै सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता वा स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा कसैमाथि पनि कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने तथा सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरूमा समान पहुँचको हक हुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का विभिन्न दफा र उपदफाहरूले पनि उनीहरूको पुनस्थापना, सीप विकास, व्यावसायिक तालिम र रोजगारीको अधिकारलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। तर यी सबै संवैधानिक धारा, उपधारा, ऐन र कानुनका पानाहरू केवल कागजी गहना र देखावटी मसी मात्र बनेका छन्, जब धरातलीय यथार्थमाथि नातावाद र कृपावादको नागबेली पासो कसिएको हुन्छ र नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरू नै न्यायको गला रेट्न उद्यत हुन्छन्।

अपाङ्गताको नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्था, कल्याणकारी कोषहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा हुने नियुक्ति र अवसरहरूको वितरणमा कहिल्यै पनि योग्यता, दक्षता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिइयोइन। जसको उच्च राजनीतिक पहुँच छ, जो ठूला नेताहरूको घरको दैलो चहार्न सक्छन् वा जसका आफन्तहरू नीति निर्माणको तहमा वा निर्णायक भूमिकामा छन्, तिनैले अपाङ्गताको कोटा, सीप विकास तालिम, छात्रवृत्ति र रोजगारीका अवसरहरू लिलामीमा बेचेझैँ हत्याउने गरेका छन्। शारीरिक वा मानसिक रूपमा असक्षमताका बाबजुद पनि असाधारण कडा मिहिनेत गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका, आफ्ना प्रज्ञात्मक क्षमता साबित गरेका र कम्प्युटर प्रविधिदेखि बौद्धिक क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका लाखौं योग्य अपाङ्गता भएका युवाहरू आज पनि प्रमाणपत्र काखी च्यापेर गाउँका कुनाकाप्चा र सहरका गल्लीहरूमा भौंतारिन बाध्य छन्। उनीहरूसँग योग्यताको दरो प्रमाण छ, दृढ संकल्प छ र देश तथा समाजका लागि केही गर्ने पवित्र अट्टहास पनि छ, तर उनीहरूसँग न त कुनै मन्त्रीको सिफारिस पत्र छ, न त कुनै दलको झण्डा बोक्ने कार्यकर्ताको भनसुन वा सोर्स-फोर्स छ।

यस सन्दर्भमा जब हामी अधिकारकर्मी भनिने व्यक्तिहरूसँग कुरा उठाउँछौं वा यसरी भइरहेको चरम अन्यायविरुद्ध प्रश्न गर्छौं, तब उनीहरूको प्रतिक्रिया झनै रहस्यमय र निराशाजनक हुन्छ। बाहिर हेर्दा उनीहरू अपाङ्गता भएकाहरूको मसीहा हुन्, उनीहरुकै हकहितका लागि रातदिन लडिरहेका छन् जस्तो लाग्छ, तर जब रोजगारी र अवसर वितरणको भित्री कोठाको कुरा आउँछ, तब उनीहरूबाट अत्यन्तै लाचार र गैरजिम्मेवार उत्तर आउने गर्छ कि "खै साथीहरूले बुझ्दैनन्" वा "यस्तै हो, राजनीति मिलाउनुपर्छ।" हेर्दा उनीहरू हाम्रै भलो चिताउने, हाम्रो आँसु पुछ्ने र हाम्रो पक्षमा बोल्नेजस्ता देखिन्छन्, तर जब व्यवहारमा नातावाद र कृपावादको जरा उखेल्ने बेला आउँछ, तब उनीहरू आफैं त्यो विकृतिको संरक्षक बनेर उभिने गर्छन्। उनीहरूको यो दोहोरो चरित्र र मौन सहमतिले गर्दा नै अपाङ्गता क्षेत्रभित्र नातावाद र कृपावादले दिनप्रतिदिन झन् गहिरो जरा गाड्दै गइरहेको छ, र योग्य व्यक्तिहरू सधैं पछाडि छुटिरहेका छन्।

परिणामस्वरूप, अपाङ्गता क्षेत्रभित्रै बेरोजगारीको ग्राफ अनियन्त्रित रूपमा उकालो लागिरहेको छ र योग्य जनशक्तिको यो पलायनले सिङ्गो समुदायलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाइरहेको छ। जो व्यक्ति वास्तवमा हिँड्न सक्दैन, देख्न सक्दैन वा बोल्न सक्दैन, उसले आफ्नो पेट पाल्न र आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउन राज्यको ढोका ढकढकाउँदा "तिम्रो फाइल भेटिएन", "कोटा सकियो" वा "माथिबाटै अर्कै मान्छे आइसकेको छ" जस्ता चिसो र निर्दयी जवाफहरू बाहेक केही पनि पाउँदैन। अर्कोतर्फ, अपाङ्गताको सामान्य वा कागजी परिचयपत्र मात्र बनाएर वा कुनै पहुँचवाला व्यक्तिको कृपा प्राप्त गरेर छद्म रूपमा लाभ लिनेहरूले भने सरकारी जागिरदेखि लिएर विभिन्न सुविधाहरूको मज्जाले दोहन गरिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बना र मानवीय अन्याय अरू के हुन सक्छ? योग्यताको सट्टा नातागोतालाई प्राथमिकता दिने, क्षमतावान् व्यक्तिको अधिकार खोसेर चाकरी गर्नेलाई पोस्ने यो घृणित प्रवृत्तिले अपाङ्गता भएका युवाहरूको मनमा गहिरो निराशा, कुण्ठा र विद्रोहको आगो सल्काइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनले ठीक यही विकृतिको जरो उखेल्ने माग गरेको थियो। युवाहरूले सडकमा उत्रिएर बुलन्द स्वरमा भनेका थिए कि अब यो देश वंशको आधारमा होइन, चाकरी र कृपाका भरमा होइन, केवल र केवल योग्यता, क्षमता र निष्ठाको आधारमा चल्नुपर्छ। तर आन्दोलनका आँधीबेरीहरू शान्त हुँदै गर्दा र नयाँ राजनीतिक समीकरण तथा नयाँ सरकारको उदय हुँदै गर्दा, सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिह्न यो उभिएको छ कि के यो नयाँ सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको यो घृणित नातावाद र कृपावादको जालोलाई पूर्ण रूपमा च्यात्न सक्ला? के अब बन्ने नीतिहरू र तिनका कार्यान्वयन तहमा वास्तविक पीडित, योग्य र क्षमतावान् अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको समान र न्यायपूर्ण पहुँच सुरक्षित होला? यो एउटा यस्तो गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न हो, जसको उत्तर वर्तमान सरकारको आगामी कार्यशैली, वास्तविक इच्छाशक्ति र नैतिक निष्ठाले दिन बाँकी नै छ, र पूरा देश यो उत्तरको प्रतीक्षामा टुलुटुलु हेरिरहेको छ।

नयाँ सरकारको गठनसँगै अपाङ्गता भएका हजारौं नागरिकहरूको सुक्खा र ओभानो भइसकेका आँखाहरूमा फेरि एकपटक झिनो आशाको किरण पलाएको छ। उनीहरूले दशकौंसम्म सहेर आएको उपेक्षा, तिरस्कार र वञ्चनालाई बिर्सिने चेष्टा गर्दै यो नयाँ राजनीतिक नेतृत्वतर्फ अत्यन्तै ठूलो भरोसा र अपेक्षाका साथ हेरिरहेका छन्। उनीहरू अपेक्षा गर्छन् कि राज्यले उनीहरूलाई दयाको पात्र होइन, अधिकारसम्पन्न र समान नागरिकको दर्जा देओस्। संविधानका धारा र ऐनका दफाहरूलाई कार्यान्वयनको कसीमा उतारेर हेर्दा, नयाँ सरकारले अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी अपाङ्गता क्षेत्रका विकृतिहरूमाथि प्रहार गर्नैपर्छ। यदि यो नयाँ सरकारले पनि पुराना शासकहरूको जस्तै नातावाद, कृपावाद र दलगत भागबन्डाको पुरानै दुष्चक्रलाई निरन्तरता दियो भने, यो केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथिको मात्र घात हुने छैन, यो त सिङ्गो मानव अधिकार र लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ।

त्यसैले, अबको यो घडीमा राज्यले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति निर्माण, सेवाप्रवाह र रोजगारीका अवसर वितरण गर्दा पूर्ण रूपमा पारदर्शिता र सुशासन अपनाउनै पर्छ। कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह वा सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको कोटा वा पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत सोर्स-फोर्स र नातागोताको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मर्म र भावनाअनुसार उनीहरूको पुनस्थापना, सीप विकास, विशेष शिक्षा र श्रम बजारमा अर्थपूर्ण पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यो नयाँ सरकारले विशेष र प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। जसले कहिल्यै जीवनमा घाम देखेको छैन, जसको संसार अन्धकारमा बितिरहेको छ, जसको गोडा चल्दैन तर मस्तिष्कमा देश बनाउने अक्कल छ, त्यस्ता प्रत्येक योग्य नागरिकलाई न्याय दिनु यो नयाँ सरकारको पहिलो, प्रमुख र पवित्र नैतिक दायित्व हुनुपर्दछ।

इतिहासले फेरि एकपटक नयाँ पाना पल्टाएको छ र जेनजी आन्दोलनले दिएको सुशासनको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै नेपाली समाजलाई शुद्धीकरणको बाटोमा हिँडाउने यो स्वर्णिम अवसर हो। अपाङ्गताको आवरण ओढेर व्यक्तिगत स्वार्थको रोटी सेकाउने बिचौलिया र नातावादका ठेकेदारहरूको दिन अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। नयाँ सरकारले यो गम्भीर सामाजिक यथार्थलाई हृदयदेखि आत्मसात गरस्, अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत नागरिकहरूको सुक्खा ओठको हाँसो र उनीहरूका लुकाइएका आँसुहरूलाई महसुस गरोस्, र कानुनका धारा तथा दफाहरूलाई कागजी खोस्टाबाट निकालेर धरातलमा उतार्ने दृढ राजनीतिक आँट देखाओस्। यही नै आजको युगको सबैभन्दा ठूलो र टड्कारो माग हो, र यही नै मानवता र न्यायप्रतिको सच्चा निष्ठा हो।