सबैभन्दा पहिले, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने विषयमा भने कुनै शंका छैन। बंगलादेश सरकारले सन् १९९८ देखि “Old Age Allowance Programme” सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत गरिब, असहाय र आयविहीन वृद्ध नागरिकलाई मासिक भत्ता प्रदान गरिन्छ। हालका वर्षहरूमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। विभिन्न सरकारी तथ्यांक र विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार केही वर्षअघि करिब ५७ देखि ५८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता प्राप्त गरिरहेका थिए। पछिल्लो बजेट तथा नीति अद्यावधिक अनुसार यो संख्या बढाएर करिब ६२ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले देखाउँछ कि “५८ लाखलाई भत्ता” भन्ने तथ्य पूर्ण रूपमा वास्तविकतासँग मेल खान्छ, यद्यपि त्यो संख्या समयसँगै परिवर्तनशील छ।
यो कार्यक्रम बंगलादेशको व्यापक “Social Safety Net” प्रणालीको एक प्रमुख हिस्सा हो। सरकारले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक संरक्षण र वृद्धहरूको आधारभूत जीवनयापन सुनिश्चित गर्न यस्ता योजनामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा पारिवारिक सहारा कम भएका वृद्धहरूका लागि यो भत्ता जीवन धान्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। सामाजिक दृष्टिले पनि यसले वृद्धहरूलाई परिवार र समाजमा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न मद्दत पुर्याएको मानिन्छ।
तर दोस्रो दाबी—“६ वटा प्रदेशमा नयाँ वृद्धाश्रम निर्माण”—को हकमा भने स्पष्ट प्रमाण भेटिँदैन। बंगलादेश सरकारको हालसम्मको आधिकारिक नीति, बजेट वक्तव्य वा विश्वसनीय समाचार स्रोतहरूमा यस्तो ठूलो स्तरको वृद्धाश्रम निर्माण परियोजनाको उल्लेख पाइँदैन। यसले यो दाबी या त अपुष्ट सूचना भएको, या सानो स्तरको कुनै कार्यक्रमलाई बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरिएको हुन सक्ने संकेत गर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली समाजमा वृद्ध हेरचाहको मुख्य जिम्मेवारी अझै पनि परिवारमै केन्द्रित छ। पश्चिमी देशहरूमा जस्तो ठूलो संख्यामा वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने अभ्यास यहाँ व्यापक छैन। त्यसैले सरकारले प्राथमिकताका साथ नगद भत्ता, खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा, बंगलादेशको “Ashrayan Project” जस्ता कार्यक्रमहरू पनि उल्लेखनीय छन्, जसले घरबारविहीन र अत्यन्त गरिब नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्छ। यद्यपि, यस परियोजनालाई कतिपयले गलत रूपमा “वृद्धाश्रम निर्माण” भनेर बुझ्ने गरेका छन्, जसले भ्रम फैलिन सहयोग गरेको हुन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, बंगलादेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ। लाखौं वृद्धलाई भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम वास्तविक र प्रभावकारी छ। तर व्यापक रूपमा प्रचार गरिएको जस्तो ठूलो संख्यामा वृद्धाश्रम निर्माण भइरहेको भन्ने दाबी भने हालसम्म प्रमाणित छैन।
यसले के देखाउँछ भने, कुनै पनि समाचार वा दाबीलाई सत्य मान्नुअघि त्यसको स्रोत र तथ्य जाँच गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा अपुष्ट जानकारीले अनावश्यक भ्रम मात्र होइन, नीतिगत बहसमा पनि गलत धारणा सिर्जना गर्न सक्छ।