नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकार र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यान्वयन : स्थानीय तहमा छलफल जारी

नेपालको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन र संविधानले दिएका हक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा स्थानीय स्तरमा छलफलहरू जारी रहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले पनि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक जीवन र आर्थिक सहयोगका लागि कानुनी आधार तयार पारेको छ। तर यी प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै स्थानीय तहमा निरन्तर छलफल भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०२५ जुलाईमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले ऐन र संविधानले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण लाभ लिन नसकेको उल्लेख छ। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा र यातायातमा प्राथमिकता नपाएको, परिवारबाट उपेक्षा भएको र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पहुँचमा कठिनाइ रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले स्थानीय तहलाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण र भत्ता व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।

२०२५ अगस्टमा राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिक ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन माग गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय तहमा केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्ला समितिहरूको गठन तथा सक्रियता बढाउनुपर्ने बताएका थिए। बिभिन्न मिडियामा प्रकाशित लेखमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा संविधान र ऐनका प्रावधानहरू स्थानीय तहमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख छ। स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह समावेश छ तर कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको गुनासो छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा पनि स्थानीय स्तरमा सक्रिय छलफल भइरहेको छ। फेब्रुअरी २०२६ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार २० लाख ९ हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले यो भत्ता पाइरहेका छन्। सामान्यतः ७० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने दलित समुदाय र कर्णाली लगायत तोकिएका क्षेत्रका ६० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि यो सुविधा उपलब्ध छ। तर भत्ता वितरणमा ढिलासुस्ती परिचयपत्र नवीकरणमा कठिनाइ र केही ठाउँमा पहुँच नपुगेको गुनासो स्थानीय वडा कार्यालयहरूमा नियमित आउने गरेको छ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण र भत्ता वितरणका लागि वडा कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्दै आएका छन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिका र बागनासकाली गाउँपालिका जस्ता ठाउँमा पनि भत्ता वितरणलाई थप पारदर्शी र सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सेवा दिने मोडेलको सम्भाव्यता बारे पनि कुराकानी अघि बढाएका छन्।

२०२५ डिसेम्बरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले अन्तरपुस्ता संवाद स्थानीय स्तरबाटै सुरु गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम पेश गर्न आह्वान गरेको थियो जसले स्थानीय छलफलहरूलाई थप गति दिएको छ।

यी छलफलहरूले देखाउँछन् कि ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले प्रयास गरे पनि स्थानीय स्तरमा अझै सुधार आवश्यक छ। भत्ता रकम बढाउने परिचयपत्र वितरणलाई सरल बनाउने र स्वास्थ्य सेवालाई ज्येष्ठमैत्री बनाउने जस्ता मागहरू स्थानीय तहमा बारम्बार उठिरहेका छन्। यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानजनक जीवन दिने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न मद्दत गर्नेछ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सन्देश  
तपाईंहरूले संविधान र ऐनले दिएका अधिकारहरूबारे जानकारी लिनुहोस्। स्थानीय वडा कार्यालय वा स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित सम्पर्क राख्नुहोस्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सुविधाका लागि आवश्यक कागजात तयार राख्नुहोस्। परिवार र समाजसँग मिलेर आफ्ना कुरा राख्नुहोस्। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ र उनीहरूको सम्मानजनक जीवन स्थानीय तहको छलफलबाट नै सुनिश्चित हुन सक्छ। नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस् र आफ्नो अनुभव युवा पुस्तासँग साटासाट गर्नुहोस्। स्वस्थ र सम्मानजनक बुढ्यौली नै हरेक परिवार र समाजको आधार हो।