ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न सांसदहरूको प्रतिबद्धता : संसदमा विशेष प्रस्ताव र मन्त्रीको घोषणा

नेपालका सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने, उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुत भएको तत्काल सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै धेरै सांसदहरूले संसदमा यो कुरा दोहोर्‍याएका छन् । संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद सुमित्रा बीसीले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनका लागि थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । प्रस्तावलाई सांसद उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, माया प्रसाद शर्मा, मदन कुमारी शाह (गरिमा), पदम बहादुर परियार र पूजा चौधरीले समर्थन गरेका थिए । प्रस्तावमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनी रूपमा परिभाषित उमेर समूहमा पर्ने तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनेहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र अन्य सुविधामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सांसद बीसीले प्रस्ताव पेश गर्दै भनेकी थिइन्, “ज्येष्ठ नागरिकहरूले संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ बमोजिम पाउनुपर्ने अधिकारहरू अझै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई एक्लोपन, स्वास्थ्य समस्या र आर्थिक कठिनाइले घेरेको छ । सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।” प्रस्तावको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरूले पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनीहरूले स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भए पनि त्यो लागू नभएको, यातायात सुविधा र औषधि पहुँचमा कमी रहेको र वृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले संसदमा जवाफ दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । गत वर्षको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । हाल ७० वर्षमाथिका लागि मात्र उपलब्ध यो भत्ता अब ६८ वर्ष पुगेका सबै ज्येष्ठलाई विस्तार गरिने भएको छ । मन्त्री सुडीले भनेका छन्, “ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बहुक्षेत्रीय विषय हो । स्वास्थ्य, कानुन, अर्थ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हामीले यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने छौं । तीन महिनाभित्र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउने तयारीमा छौं ।”

यो प्रतिबद्धता केवल संसदीय छलफलमा मात्र सीमित छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार धेरै ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ छन् र स्वास्थ्य तथा यातायात सेवामा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । आयोगले नीति, योजना र बजेट निर्माणमा ज्येष्ठहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विशेष महत्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले गठन गरेको शासन सुधार समितिले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्तासम्बन्धी केही सुझाव दिएको छ । समितिले औसत आयु बढेको कारण देखाउँदै भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ७५ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ तर सांसदहरूले भने भत्ताको दायरा विस्तार र कार्यान्वयनलाई जोड दिइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता, यातायात छुट र सम्मानजनक जीवनको व्यवस्था गरेको छ तर यी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा लागू नभएको गुनासो बारम्बार आइरहेको छ ।

संसदमा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा बारम्बार उठ्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सांसदहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिए । उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई मतदान, स्वास्थ्य जाँच र दैनिक जीवनमा सहजता प्रदान गर्न स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार ६० वर्षमाथिका नागरिकको अनुपात बढिरहेको छ । तर उनीहरूमध्ये धेरैले आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य समस्या र पारिवारिक उपेक्षाको सामना गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको हकलाई व्यावहारिक रूप दिन सांसदहरूको यो प्रतिबद्धता सकारात्मक छ तर यसलाई बजेट, नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

मन्त्री सुडीले ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणलाई बहुक्षेत्रीय दायित्व भने पनि सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय बढाउन जोड दिएका छन् । प्रस्ताव पारित भएपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकहितका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक कदम हो । अब यो प्रतिबद्धतालाई कानुन, बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजान सांसदहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो । संसदमा देखिएको यो एकता र प्रतिबद्धताले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आशा जगाएको छ । अब कार्यान्वयनको पालो सरकारको हो ।