पूर्वपश्चिम रेलमार्ग योजना अलपत्र

नेपाल रेल विभागले लामो समयदेखि प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्त नगर्दा गौरवको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग योजना अलपत्र परेको छ । प्रारम्भिक अधिकारी नहुँदा पूर्वपश्चिम रेलमार्गका सबै काम ठप्प छन् । 

विभागमा कार्यरत एक मात्र प्रारम्भिक अधिकारी विनोद ओझा दुई महिनाअघि अवकाशमा गएपछि अर्को अधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । रेल्वेमा प्रारम्भिक अधिकारीको नियुक्ति रेल विभागको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्छ । तर, विभागले प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै थालेको छैन ।

प्रारम्भिक अधिकारी नहुँदा वि भागले अधिग्रहण गरेको जग्गा प्राप्ति तथा सूचना प्रकाशनका काम पनि रोकिएको छ । जसले महोत्तरीको बर्दिवास र भंगहाका जग्गाधनीले लामो समयदेखि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम रोकिँदा हालसम्म बनेको संरचना जीर्ण हुन थालेका छन् ।

गत साता महोत्तरी क्षेत्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासलाई भेटेर विभागमा प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्त गर्न र बर्दिबास र लालबन्दीमा देखिएको मुआब्जा समस्या टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । नेता पोखरेलसँगै गएका बर्दिबास र भंगहाका जग्गाधनी पनि मन्त्री दाहाल र महानिर्देशक दासलाई मुआब्जा वितरणमा बिलम्ब हुँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले विभागमा प्रारम्भिक अधिकारी चाँडै नियुक्त हुने आश्वासन दिएका थिए । ‘बर्दिबास नगरपालिका–१४ का बाँकी रहेका कित्ताको सूचना सार्वजनिक गर्ने र भंगाहा र बर्दिबास क्षेत्रका किसानको मुआब्जा समस्या कानुनी राय लिएर समाधान गरिनेछ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘बर्दिबास–१४ का बाँकी कित्ताको सूचना सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउँछु ।’

मन्त्री दाहालले आश्वासन दिएको साता बित्दा पनि रेल विभागमा अधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । प्रारम्भिक अधिकारी नहुँदा पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा भारतीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने कामसमेत रोकिएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ५ वर्षअघि तयार गरिएको रेल्वे ट्रयाक र रेल पुल सञ्चालनमा आउनुअघि नै जीर्ण बनेको छ । रेल्वेको ट्रयाक बेडमा झाडी उम्रिएको छ । रेल पुलका रेलिङ तथा डक्ट कभर चोरी भइरहेको छ भने केही नष्ट भएका छन् ।

बर्दिबास–लालगढ क्षेत्रमा प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर मन्त्रालयले प्रारम्भिक अधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको र मन्त्रालयमा ६ वटा फाइलसमेत रोकिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको रेल विभागका एक अधिकारीले बताए ।

बर्दिबासका किसान उद्धव बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रीले निर्देशन दिने, तर सचिव तथा अन्य अधिकारीले काम अड्काउने प्रवृत्ति छ । ‘यति धेरै समयमा पनि मुआब्जा विवाद सल्टाउन सकेको छैन,’ बुढाथोकीले भने, ‘मुआब्जा नपाउँदा हामी त समस्यामा छँदै छौं । रेलको संरचना पनि जीर्ण र बेकामे बन्दै छ । सरकारलाई केही मतलब छैन ।’