निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई दिएको माफी विरुद्धको रिटमा निर्णय सुनाइँदै

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई भएको जरिवानालाई राष्ट्रपतिले माफी दिए विरुद्ध परेको रिटमा निर्णय सुनाइने भएको छ ।

अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटमा बुधवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले बहस नोट पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

असोज २६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्नुपर्ने साथै फैसलाको निर्णय कात्र्तिक २४ गते सुनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गरेकी थिइन् ।

उक्त माफी मिनाहा विरुद्ध अधिवक्ता पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो समाचार हामीले मकालु खबर बाट लिएका हौँ ।