कांग्रेस लगाएत सरकारलाई फाइदा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता ; देशलाई बेफाईदा

। अर्थविदहरुको भनाइ मान्ने हो भने राज्यले जीवन धान्न अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनैपर्छ । तर, नेेपाल राजनीतिक दलहरु पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षामा यति उदार देखिँदैछन् कि यसले भविश्यमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै डामाडोल पार्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।भर्खरै वर्तमान सरकारले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक थोपरिन सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे नयाँ निर्णय लियो । त्यो पनि संसद नभएकै अवस्थामा ।सिंहदरबारबाट बहिर्गमनका लागि झिटीगुण्टा कस्ने तयारी गरिरहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको छ । अर्थात, लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेको लिस्टमा वर्तमान देउवा सरकार पनि थपिएको छ ।संघीय संसद गठनको प्रक्रिया चल्दै गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने विषयमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै भत्ता पाउने उमेर हद घटाउने ‘लोकप्रिय’ निर्णय गराएको हो ।यो निर्णय विशुद्ध राजनीतिक लाभ लिनकै लागि भएको र यसले कांग्रेसले समातेको उल्टो बाटोलाई झल्काएको आरोप लगाउँछन्, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले । सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा उदार मानिँदैनथ्यो । कांग्रेसबाट पटक-पटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत आफ्नो पार्टी एमाले जस्तो वितरणमुखी बजेटको पक्षपाती नभएको बताउँथे ।तर, योपटक एमालेकै बाटोमा गएर गरिएको निर्णयले तत्कालीन रुपमा राज्यलाई १ सय अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार थपेको छ भने दीर्घकालीनमा वर्षमा २५ अर्बको भार थपिने विश्लेषण गरिएको छ ।स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचले नेपालीको औसत आयु बढ्दै गर्दा यो भार वर्षैपिच्छे उच्च हुँदै जाने अवस्था रहेको बताउँछन् वाग्ले ।नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यसको तीव्र स्वागत भएको थियो । त्यसैलाई मुख्य काम मान्दै नारा नै बनाएर एमालले विभिन्न चुनावहरुमा भोट माग्छ ।पछिल्लोपटक मासिक एक हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्तालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक २ हजार पुर्‍याइदिएको थियो । औषधि उपचार खर्चका नाममा एक हजार रुपैयाँ भत्ता बढाउने निर्णयको लाभ उसले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उठायो ।एमालेका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा उठाएको लाभलाई विश्लेषण गरेरै हुनुपर्छ देउवा सरकारले पनि जाँदा-जाँदै ७० वर्षमा आउने वृद्ध भत्तालाई ६५ वर्षमा झारिदिएको छ ।अब यसले राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भनेर सरकारले गहन विश्लेषण गरेको छैन । यसरी उमेर हद बढाउँदा कति सामाजिक सुरक्षा रकम थप्नुपर्छ भनेर कसैले एकपटक पनि नसोधेको पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । यही विभागले स्थानीय तहका खातामा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु निकासा दिन्छ । उसले नै सामाजिक सुरक्षा भात्ताको व्यवस्थापन गर्छ ।पहिलो चार महिनाको किस्ता स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ विभागले । दोस्रो किस्ता निकासका लागि तयारी गर्दागर्दै सरकारको नयाँ निर्णय आएको छ ।अब स्थानीय तहबाट नयाँ उमेर हदको निर्णयअनुसार कति नागरिकले भत्ता बुझ्छन् भनेर विभागले तथ्यांक माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ वर्षमा झार्दा सरकारलाई दीर्घकालीन रुपमा वर्षमा २५ अर्ब अतिरिक्त भार थपिन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।अर्थ राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले पनि औसत उमेर औषधि र उपचारको सहज पहुँचले औसत उमेर बढिरहेका समयमा वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाउनु सिर्जनशीलताविहीन काम भएको बताउँछन् । ‘अब यही क्रम चल्दै जाँदा ५० वर्षमै वृद्ध भत्ता आउला । राज्यले ५० वर्षमै नागरिकलाई बुढो भइस् भन्दिने ?,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विश्व अब पेन्सन पाउने उमेर ६८ वर्षबाट माथि लैजाने क्रममा छ । राजनीतिक फाइदाका लागि अहिले भएको निर्णय कांग्रेसकै सिद्धान्त भन्दा उल्टो हो ।’अहिले ७० वर्ष नाघेका ८ लाख ६७ हजार नागरिकले वृद्धभत्ता लिँदैछन् । ६० वर्षकै उमेरमा विशेष भत्ता लिने एकल महिला, कर्णाली  क्षेत्रका नागरिक, आपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायलगायत गरी १२ लाख १४ हजार छ ।अब उमेर हद घटाएपछि यो संख्या १८ लाखभन्दा माथि जाने अनुमान छ । पञ्जीकरण विभागले यो वर्ष ३६ अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणका लागि बजेट पाएको छ । त्यसका करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको विभागले जनाएको छ ।यो अवस्थामा सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी थप रकम भत्ताका लागि छुट्याउनुपर्ने विभागको समाजिक सुरक्षा शाखाले जनाएको छ ।सरकारले सरकारले भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिने पनि भनेको छ । यसले भूकम्पपीडिकतका लागि ७७ अर्ब अनुदान थप बाँड्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् ।‘कुन प्रयोजनका लागि एक लाख थप दिने भनेर हामीलाई निर्णय जानकारी आएको छैन । भने ७ लाख ६७ हजार लाभग्राहीकै लागि हुने गरी निर्णय भएको हो भने सबैले पाउँछन्,’ भुसालले भने ।यसले भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेछ । भूकम्पपीडितले पाउने राहतले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई भार नथपे पनि अन्य निर्णयले भने राज्यलाई चर्को आर्थिक दबावमा पार्दैै लैजानेछ ।सरकारले यो निर्णय गर्दा केही समयअघि पारित भएको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनको मर्मलाई पनि भुलेको छ । नागरिकले आफूले गरेको योगदानकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिने नीति विपरीत नै राजनीतिक लाभका लागि मात्रै दशैंमाथि आर्थिक दायित्व थपिएको छ ।सरकरले मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिँदा २ अर्ब रुपैयाँको वाषिर्क दायित्व सिर्जना हुने अनुमान छ ।यसका लाभग्राही ४० हजार रहेको अनुमानमा यो आधारित छ । मातृशिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धिले वर्षमा ५ देखि ७ करोडको अतिरिक्त दायित्व थपिने अनुमान छ ।‘यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि जोडबल गर्ने समय हो, कमसेकम समाजिक सुरक्षालाई पनि उत्पादकत्वसँग र युवाको सिर्जनशीलतासँग जोड्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्,’नेपालले भत्ता बाँड्ने निणर्ायक कुनै मोडलमा आधारित छैन । यो लाभको लागि हचुवामा भइरहेको छ ।’जीविका धान्न असक्षम रहेका नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्ने भए पनि अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको वितरणमा देखिएको ट्रेण्डले काम गर्न सक्ने नागरिकलाई पनि निस्त्रिmय रहन प्रोत्साहित गरिरहेको वाग्ले बताउँछन् ।देउवा सरकारले किन जातेजाते ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्‍यो ? सम्भवतः उसले आगामी चुनावका लागि बाटो हेरेको हुन सक्छ । तर, यस्तो निर्णयले कांग्रेसको चुनावी राजनीतिलाई काइदा हुनेजस्तो देखिए पनि देशलाई चाहिँ फाइदा गर्ने देखिँदैन ।