महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट ज्येष्ठ नागरिकमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। बिहीबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएपनि नागरिकता नहुँदा उनीहरूलाई त्यससँग जोड्न समस्या भइरहेको बताए।
सहसचिव बुढाले नागरिकता प्राप्त नभएसम्म मन्त्रालयले सीधै सामाजिक सुरक्षाको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता दिने विषय नागरिकता ऐनबाट निर्देशित हुनुपर्ने र उनीहरूको परिचय स्पष्ट नहुँदा थप जानकारी पाउन कठिन भइरहेको बताए।
यसैगरी, उनले लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखिएको बताए। उनले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले पोषणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए र सरकारले पनि यसतर्फ थप काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।