दलितलाई बहिष्कार ,भेदभाव तथा अपहेलना किन ?

नेपालको जातीय संरचना सामाजिक अन्यायको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । दलित समुदायले सदियौंदेखि भोग्दै आएको उत्पीडन, अपमान र अबसरको अभाव नेपाली समाजको मूल संरचनासँग गाँसिएको छ ।संविधान २०७२ ले जातीय भेदभावको अन्त्य र दलित अधिकारको प्रत्याभूति गरे तापनि व्यवहारमा दलितहरू अझै पनि सकसमा छन् । संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी मानेको छ । धारा ४० ले राज्यका अंगहरूमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर यस्ता प्रावधानले व्यवहारमा समानता ल्याएको देखिँदैन । सिरहाको औरही गाउँपालिकामा जनताको आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको दलित परिवारको घर महायज्ञको बहानामा भत्काइयो । कार्यक्रमका आयोजकले उक्त ठाउँमा दलितको बसोबासले धार्मिक स्थल ‘अपवित्र’ हुने तर्क गरे । यो केवल एक घटना होइन, यो समग्र दलित समुदायमाथि जारी रहेको अपमानजनक व्यवहार र जातीय पूर्वाग्रहको सूचक हो । डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतमा दलित मुक्तिको लडाइँ लड्दा कानुनी समानतासँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन अपरिहार्य ठाने ।उनी भन्थे, ‘कानुनले अधिकार दिन सक्छ, तर समाज परिवर्तन बिना ती अधिकार निष्प्रभावी रहन्छन् ।’ नेपालमा पनि त्यही अबस्था दोहोरिएको देखिन्छ । कानुन छ, तर समाजमा परिवर्तन आएको छैन । विद्यालय, प्रशासन, न्यायपालिका र राजनीतिक दलमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व न्यूनतम छ । राज्यका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज सुनिँदैन । र, जब उनीहरू आफैं बोल्न खोज्छन्, तब उनीहरूलाई ‘सामाजिक शान्ति खल्बलिने’ भन्दै दमन गरिन्छ । यस्ता संरचनागत समस्याले दलित समुदायलाई आज पनि शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको बाटोबाट टाढा राखेको छ । बालबालिकाले विद्यालयमा विभेद भोग्नुपर्छ, शिक्षाको पहुँच सीमित छ र उच्च शिक्षा त झनै सपनासरह छ । गरिबीको चक्र उनीहरूलाई न्यूनतम ज्यालामा श्रम बेच्न बाध्य बनाउँछ । यस्तो आर्थिक अपचलन सामाजिक बहिष्कारसँगै गासिएर दलितलाई यथास्थितिमा बाँधेर राख्छ । संविधानले समानताको ग्यारेन्टी दिएको देशमा पनि किन दलित समुदाय अझै निम्नतम तहमा छन् ? यसको जवाफ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, सांस्कृतिक अहंकार र कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरीमा लुकेको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि दलित समुदायका लागि प्रमुख चुनौती हो । यद्यपि दलित जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १३५ जति छ, प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ५.८१५ मात्र छ । राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, मन्त्रिपरिषद् आदिमा यो आँकडा झनै कम छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त व्यवहारमा सीमित रहँदै आएको छ । अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘राजनीतिक लोकतन्त्रले मात्र समाज रूपान्तरण हुँदैन, सामाजिक लोकतन्त्रको आधार बिना त्यो खोक्रो रहन्छ ।’नेपालमा पनि सामाजिक लोकतन्त्रको खाँचो अझै गहिरो छ । शिक्षा र रोजगारी क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच न्यूनस्तरमा छ । विद्यालयमा जाने बालबालिकाको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण गरिबी, भेदभाव र संरक्षणको अभाव हो । उच्च शिक्षामा दलितको उपस्थिति नगण्य छ । रोजगारीमा पनि उनीहरू न्यूनतम ज्यालामा आधारित मजदुरीमा सीमित छन् । निजी क्षेत्रमा त दलितको पहुँच झनै कमजोर छ । सरकारी सेवा तथा प्रशासनमा समेत उनीहरू न्यून उपस्थित छन् । यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुको कारण संरचनागत विभेद मात्र होइन, अबसर प्राप्तिमा प्रणालीगत असमानता पनि हो ।सिरहाको दीपक मलिक डोमको घर भत्काउने घटना सामाजिक र संस्थागत विफलताको उदाहरण हो । धार्मिक कार्यक्रमका नाममा एक दलित परिवारको घर भत्काइनु केवल सम्पत्ति हिनताको कुरा होइन । यो दलित समुदायलाई ‘अस्पृश्य’ भनेर बहिष्कार गर्ने मानसिकताको प्रतिरूप हो । यस्ता घटनाले दलितहरूलाई आफ्नो अस्तित्व र सम्मान गुमाउने स्थितिमा पुर्‍याउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्परता देखाउँदै अनुसन्धान थाले पनि यो घटना जस्तै कैयौं घटना कानुनी उपचारबिनै समाप्त हुन्छन् ।संस्थागत जवाफदेहीता कायम नगरी न्यायको प्रत्याभूति सम्भव छैन । जातीय भेदभावलाई कायम राख्ने संरचनागत र सांस्कृतिक संरचनाहरू अझै कायम छन् । समाजको मूल प्रवाहमा समावेश नगरिएको दलित समुदाय सांस्कृतिक शुद्धता, धार्मिक परम्परा, र सामाजिक शृंखलाको नाममा सधैं हेपिँदै आएको छ । अम्बेडकरले भने झैं ‘हिन्दू धर्मको वर्ण व्यवस्था जातीय विभेदको मूल कारण हो ।’ नेपालमा पनि यस्तो धार्मिक व्याख्याले विभेदलाई वैधता दिएको देखिन्छ । यसकारण दलित मुक्ति केवल कानुनी सुधारको प्रश्न होइन, सामाजिक चेतना र वैचारिक रूपान्तरणको अनिवार्य प्रक्रिया हो । शिक्षा र रोजगारको अबसर नपाइने अबस्थाले दलित समुदायलाई गरिबी र बहिष्कारको चक्रमा राखेको छ । शिक्षा नभएको कारण राम्रो रोजगारी पाउने सम्भावना घट्छ र रोजगारी नभएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर रहन्छ । यसले फेरि शिक्षा पाउने सम्भावना घटाउँछ । यो दुश्चक्र अन्त्य गर्न राज्यले लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ– छात्रवृत्ति, आरक्षण, व्यावसायिक तालिम, र सामुदायिक विकासका कार्यक्रममार्फत । सामाजिक उत्थानका लागि राज्यले सीधा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।नेपालको ऐतिहासिक जातीय संरचना जयस्थिति मल्लको शासनकालदेखि सुरु भए तापनि, विधिवत् रूपमा १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातीय पदानुक्रमलाई संस्थागत बनायो । त्यसपछि दलित समुदायलाई अस्पृश्य घोषित गरियो । सार्वजनिक स्थल, जलस्रोत, मन्दिर, शौचालयसम्ममा दलितको पहुँच रोकियो । यो कानुनी विभेद २०२० सालको मुलुकी ऐनले हटाए तापनि, सामाजिक चेतनामा त्यसको प्रभाव कायम रह्यो । संविधान २०७२ ले नयाँ युगको सुरुआत गरे पनि, व्यवहारमा पुरानै विभेदका अभ्यासहरू दोहोरिएका छन् । नवराज विक, रिन्कु सदा जस्ता घटना सामाजिक अन्यायको चरम प्रतिबिम्ब हुन् । नवराज विकको प्रेम विवाह प्रयासमा हत्या गरिनु र रिन्कु सदाको बलात्कारपछि शंकास्पद मृत्युले देखाउँछ कि दलित महिलाहरू झनै दोहोरो उत्पीडनमा छन् जातीय र लैंगिक । पञ्चायतमार्फत मुद्दा मिलाउने, पीडकलाई संरक्षण दिने र पीडितलाई मौन गराउने संस्कृति अझै अन्त्य भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको न्याय कहाँ हरायो ? न्याय प्रणाली, प्रहरी प्रशासन र समाज सबै पक्ष गम्भीर आत्मसमिक्षामा जान आवश्यक छ । यी सम्पूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्न कानुनी सुधार, सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम, शिक्षा पहुँचमा वृद्धि र राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । डा. अम्बेडकरले भने झैं ‘दलित मुक्तिको लडाइँ केवल अधिकारको माग होइन, समाजको पुनर्संरचना हो ।’ नेपालले पनि त्यो पुनर्संरचनातर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ । मात्र कानुनले होइन, सामाजिक व्यवहार, चेतना र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर मात्र सकसमा रहेका दलितलाई सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ।निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालको सामाजिक संरचनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदको अन्त्य केवल कानुनी प्रावधानले सम्भव छैन । यसको समाधानका लागि बहुआयामिक, सशक्त र दीर्घकालीन प्रयास आवश्यक छ । संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरे तापनि, व्यवहारमा ती अधिकारहरू कार्यान्वयनको तहमा अपूरो, कमजोर र कहिलेकाहीं पूर्णतया उपेक्षित देखिन्छन् । समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रह, धार्मिक अन्धविश्वास, सांस्कृतिक अहंकार र संरचनागत विभेदका कारण दलितहरू अझै पनि गरिबी, अपमान र अबसरविहीनताको कठोर चक्रमा बाँधिएका छन् । शिक्षा, रोजगारी, न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा उनीहरूको न्यून पहुँचले समानतामूलक समाजको सपना अझै टाढा देखिएको छ ।सिरहाको घटना, नवराज विक र रिन्कु सदाको घटनाले देखाउँछ कि समाजमा दलितहरूको अस्तित्वलाई अझै पनि सम्मानका साथ स्वीकार्न नसकिने मानसिकता कायम छ । यस्ता घटनाले न केवल व्यक्तिगत पीडा बोकेका छन्, बरु समग्र दलित समुदायमाथि गहिरो चोट पुर्‍याएका छन् । यसले राज्यको संस्थागत संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– के हाम्रो न्याय प्रणाली साँच्चै सबैका लागि समान छ ?