अपाङ्गता भएका महिलाहरूको निर्णयमा स्वविवेक: कानुनी कवच र सामाजिक हस्तक्षेपको महासंग्राम

सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सूर्योदय भइरहँदा विश्वले महिला अधिकारका क्षेत्रमा ठूला-ठूला फड्को मारेको दाबी गरिरहेको छ। तर, यो उत्सवको उज्यालोभित्र एउटा यस्तो अँध्यारो कुना छ, जहाँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अस्तित्वलाई केवल 'दया' र 'संरक्षण' को साँघुरो घेरामा कैद गरिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि लिएर नेपालको संविधानसम्मले 'स्वतन्त्रता' र 'समानता' को वकालत गरे पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि 'स्वविवेक' शब्द एउटा दार्शनिक कल्पना मात्र बनेको छ। उनीहरूको जीवनको हरेक निर्णयमा—बिहान के खानेदेखि लिएर आफ्नो शरीरको प्रजनन् अधिकारसम्म—अरूको 'हस्तक्षेप' यति स्वाभाविक मानिन्छ कि त्यहाँ हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वयं हस्तक्षेपकारी र पीडित दुवैले बिर्सिसकेका हुन्छन्। यो हस्तक्षेप अक्सर 'चिन्ता', 'माया' र 'सुरक्षा' को आवरणमा आउँछ, जसले एउटी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बिस्तारै गलाएर मार्ने काम गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुङ्गा मानिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD) ले व्यक्तिको स्वविवेकलाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ। विशेष गरी यसको धारा १२ (Equal recognition before the law) ले स्पष्ट पार्छ कि अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैको कानुनी हैसियत खोसिनु हुँदैन। यस धाराको मर्म 'सबस्टिच्युट डिसिजन मेकिङ' (अरूले निर्णय गरिदिने परिपाटी) को अन्त्य गरी 'सपोर्टेड डिसिजन मेकिङ' (सहयोगमा आधारित निर्णय) को सुरुवात गर्नु हो। तर, हाम्रो समाजमा आज पनि 'गार्जियनशिप' वा संरक्षकत्वको यस्तो गलत अभ्यास छ, जहाँ बौद्धिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई त मानव नै मानिँदैन। उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति बेच्नुपर्दा होस् वा उनीहरूको विवाहको कुरा चल्दा, उनीहरूको मञ्जुरी लिने कष्ट समेत गरिँदैन। UNCRPD को धारा ६ ले अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरूले झेल्नुपर्ने बहुआयामिक विभेदको कुरा गर्छ। एउटी सपाङ्ग महिलाले भोग्ने लैङ्गिक विभेद र एउटा अपाङ्गता भएको पुरुषले भोग्ने अपाङ्गताजन्य विभेदको संगमस्थलमा उभिएका अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि स्वविवेकको प्रयोग गर्नु भनेको एउटा ठूलो युद्ध जित्नु सरह भएको छ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW - सिड) को धारा १६ ले महिलालाई विवाह, परिवार र व्यक्तिगत जीवनका मामिलामा पुरुष सरह समान अधिकार दिने कुरा गर्छ। तर, जब विषय अपाङ्गता भएकी महिलाको आउँछ, त्यहाँ समाजका मूल्य-मान्यताहरू अचानक बदलिन्छन्। उनले कसलाई प्रेम गर्ने, कससँग जीवन बिताउने वा सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने कुरामा परिवारका सदस्यहरूले 'हामीलाई थाहा छ तिम्रो लागि के राम्रो हुन्छ' भन्दै हस्तक्षेप गर्छन्। यो हस्तक्षेप यति क्रूर हुन्छ कि कतिपय अवस्थामा अपाङ्गता

 भएका महिलाहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत 'जबर्जस्ती बन्ध्याकरण' (Forced Sterilization) समेत गराइन्छ। यो सिडको मात्र होइन, बरु मानवताकै विरुद्धको अपराध हो। प्रजनन् अधिकार र सुरक्षित मातृत्वको हकलाई संविधानले 'मौलिक हक' भनेर किटान गरे पनि अपाङ्गता भएका महिलाको हकमा ती अक्षरहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, र धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मर्म अनुसार कोही पनि व्यक्ति अपाङ्गताको आधारमा भेदभावको शिकार हुनु हुँदैन। तर, हाम्रो प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्रले नै कहिलेकाहीँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको स्वविवेकलाई चुनौती दिन्छ। उदाहरणका लागि, बैंकमा खाता खोल्न जाँदा वा सरकारी कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा, यदि ती महिलामा हातको प्रयोग गर्ने क्षमता छैन वा उनी दृष्टिविहीन छिन् भने, कर्मचारीहरूले "तपाईंको संरक्षक को हो?" भनेर सोध्ने गर्छन्। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो कानुनी चेतनाले अझै पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई स्वतन्त्र र सक्षम नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन। संविधानको धारा ३८ (महिलाको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) का रक्षकहरू नै जब संरक्षकको मुखौटा लगाएर हस्तक्षेप गर्छन्, तब न्यायको ढोका कता ढक्ढक्याउने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ।
यस लेखको गहिराइमा पुग्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाउनु आवश्यक छ। नेपालको पुरानो 'मुलुकी ऐन' ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, विशेष गरी मानसिक समस्या भएका वा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई 'लाटो-लाटी' वा 'बहुला' जस्ता अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गर्दै उनीहरूको कानुनी हैसियतलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको थियो। लिच्छविकालदेखि मल्लकाल र शाहकालसम्म आइपुग्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्वजन्मको पापको फल भोगिरहेका प्राणीको रूपमा हेरियो। इतिहासको त्यो कालखण्डमा उनीहरूलाई नागरिक होइन, केवल 'वस्तु' को रूपमा व्यवहार गरियो। यद्यपि नयाँ कानुनहरूले शब्दहरू बदलेका छन्, तर समाजको भित्री तहमा अझै पनि त्यो पुरातन सोचको अवशेष बाँकी छ, जसले अपाङ्गता भएका महिलालाई निर्णय लिन 'अयोग्य' ठान्दछ। यो ऐतिहासिक अन्यायको निरन्तरता नै आजको हस्तक्षेपको जग हो। इतिहासले उनीहरूलाई कहिल्यै 'सक्षम' देखेन, त्यसैले आजको पुस्ताले पनि उनीहरूको हातमा निर्णयको साँचो दिन डराइरहेको छ।
विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता र हस्तक्षेपका स्वरूपहरू पनि फरक-फरक छन्। दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सन्दर्भमा उनीहरूको 'गोपनीयताको अधिकार' माथि ठूलो हस्तक्षेप हुन्छ। उनीहरूले कुन कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् वा कुन औषधि खाइरहेका छन् भन्ने कुरामा सहयोगी वा परिवारको भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई दुरुपयोग गर्दै उनीहरूको स्वविवेकलाई अपहरण गरिन्छ। धेरै दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूले आफ्नो बैंकिङ कारोबारमा अर्कैको भर पर्नुपर्दा ठगिएका घटनाहरू प्रशस्तै छन्। त्यस्तै, सुस्तश्रवण वा बोल्नमा

 समस्या भएका महिलाहरूका लागि 'साङ्केतिक भाषा' को दोभाषे उपलब्ध नगराइनु र उनीहरूको कुरा नबुझी अर्कैले अर्थ लगाइदिनु पनि एउटा गम्भीर हस्तक्षेप हो। दोभाषेले उनीहरूको भावनालाई सही रूपमा अनुवाद नगर्दा उनीहरूको वास्तविक चाहना ओझेलमा पर्छ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हकमा भने उनीहरूको हिँडडुल र पहुँच (Accessibility) मा बन्देज लगाएर उनीहरूलाई घरको कोठाभित्र सीमित राखिन्छ। "तिमी बाहिर गएर के गर्छौ?" वा "तिमीलाई लैजान गाह्रो हुन्छ" भन्ने बहानामा उनीहरूको सामाजिक अन्तरक्रिया र निर्णय गर्ने अवसर नै समाप्त गरिन्छ। ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता महिलाहरूका लागि सार्वजनिक संरचनाहरू बाधक बन्दा उनीहरूको स्वतन्त्र हिँडडुलको स्वविवेक नै कुण्ठित हुन्छ। बौद्धिक र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका महिलाहरू त झन् 'पूर्ण संरक्षकत्व' को साङ्लोमा बाँधिएका हुन्छन्। उनीहरूको सानो इच्छा, जस्तै कुन रङको लुगा लगाउने वा के खाने भन्ने कुरामा समेत अरूले नै निर्णय गरिदिन्छन्। यो हस्तक्षेपले उनीहरूलाई एउटा कठपुतलीमा परिणत गरिदिएको छ।
यस्तो निरन्तरको हस्तक्षेपले गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्दछ। जब एउटी महिलाको हरेक निर्णयमा अरूले नियन्त्रण गर्छन्, उसमा 'लर्न्ड हेल्पलेसनेस' (सिक्दै गएको असहायपन) को विकास हुन्छ। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगम्यानले भने झैँ, जब मानिसले आफ्नो प्रयासले परिणाममा कुनै फरक पार्दैन भन्ने बुझ्छ, उसले प्रयास गर्नै छोडिदिन्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूमा यही स्थिति पैदा गरिन्छ। उसलाई बिस्तारै लाग्न थाल्छ कि 'म वास्तवमै केही गर्न सक्दिन' र 'मैले निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ छैन'। यसले उसको आत्मविश्वासलाई खरानी बनाउँछ र उसलाई डिप्रेसन, एन्जाइटी तथा अन्य मानसिक समस्यातर्फ धकेल्छ। आफ्नो अस्तित्वको मालिक आफैँ हुन नपाउनु जस्तो ठूलो मानसिक पीडा अरू केही हुँदैन। यसले उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अलग्ग्याउँछ र उनीहरूमा हीनताबोधको बीजारोपण गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्ने हो भने, कतिपय देशहरूले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण नजिरहरू स्थापित गरेका छन्। युरोप र अमेरिकाका कतिपय अदालतहरूले 'गार्जियनशिप' लाई खारेज गर्दै 'सपोर्टेड डिसिजन मेकिङ' लाई कानुनी मान्यता दिएका छन्। उदाहरणका लागि, बेलायतको 'मेन्टल क्यापासिटी एक्ट' ले व्यक्तिको निर्णय क्षमतालाई सम्मान गर्दै उसलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने कुरामा जोड दिन्छ। भारतकै कतिपय नजिरहरूमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन् अधिकार र आत्मनिर्णयको हकलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने फैसला सुनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्दै आफ्ना न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्छ। कानुन केवल दण्ड दिने माध्यम मात्र होइन, यो त अधिकार स्थापित गर्ने औजार पनि हो।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था झन् दयनीय छ। राज्यले

 दिने अपाङ्गता सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरैजसो अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो सानो खर्चका लागि पनि अरूसँग हात थाप्नुपर्ने बनाइन्छ। एउटी महिलाले आफ्नो आवश्यकताका लागि खर्च गर्न नपाउनु उसको आर्थिक स्वविवेकमाथिको प्रहार हो। यसरी आर्थिक रूपमा पङ्गु बनाइएपछि उनीहरूको स्वविवेकी निर्णय गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। हस्तक्षेपको यो जालो यति सूक्ष्म छ कि यसले महिलाको आत्मविश्वासलाई बिस्तारै खिया लगाउँदै लैजान्छ। जब एउटी महिलालाई बारम्बार 'तिमीले सक्दिनौ', 'तिमीलाई थाहा छैन' वा 'हामी छौ नि' भनेर उसको निर्णय क्षमतामाथि शंका गरिन्छ, तब उसले बिस्तारै आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नै छोडिदिन्छ। यो समाजले गरेको एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक हत्या हो, जसको कतै उजुरी समेत लाग्दैन।
राजनीतिक र सामाजिक सहभागितामा पनि हस्तक्षेपको उस्तै रुप देखिन्छ। निर्वाचनका बेला अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मत कसलाई खसाल्ने भन्ने निर्णय समेत अक्सर परिवारका पुरुष सदस्यहरूले नै गरिदिन्छन्। मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा उनीहरूले अरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, र त्यही सहयोग नै हस्तक्षेपको माध्यम बन्छ। यो उनीहरूको राजनीतिक स्वविवेकमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो। २०२६ को नारा "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" ले जबसम्म यी अदृश्य हस्तक्षेपहरूलाई सार्वजनिक गर्दैन, तबसम्म यो नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ। न्याय भनेको अधिकार पाउनु मात्र होइन, बरु आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पनि हो।
अबको कार्ययोजना र सुझाव स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, राज्यले 'संरक्षकत्व' सम्बन्धी पुराना कानुनी प्रावधानहरूलाई पूर्णतः खारेज गरी 'सहयोगी निर्णय प्रक्रिया' (Supported Decision Making) लाई कानुनी र व्यावहारिक आधार दिनुपर्छ। यसका लागि कानुनी सहायता र परामर्श केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्छ। दोस्रो, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कानुनी निकायका कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गता भएका महिलाहरूको स्वविवेकको सम्मान गर्न सघन तालिम र अभिमुखीकरण प्रदान गर्नुपर्छ। तेस्रो, सञ्चारमाध्यमले अपाङ्गता भएका महिलालाई 'दयाको पात्र' वा 'बोझ' को रूपमा होइन, बरु 'सक्षम र सक्रिय नागरिक' को रूपमा चित्रण गर्नुपर्छ। उनीहरूको सफलताका कथाहरूलाई स्थान दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, परिवारभित्रैबाट उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनीहरूको इच्छाको सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई घरका साना-ठूला सबै निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ।
अन्तमा, अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई कसैको 'हस्ताक्षर' वा 'छाप' बन्नु छैन, उनीहरूलाई त आफ्नै पहिचान र अस्तित्व चाहिएको छ। हस्तक्षेपको यो पर्खाल ढाल्नका लागि सबैभन्दा पहिले समाजको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउनु जरुरी छ। अपाङ्गता भनेको कुनै अभिशाप, रोग वा कमजोरी होइन, यो त मानव विविधताको एउटा स्वाभाविक र सुन्दर पाटो मात्र हो। त्यसैले, अपाङ्गता भएका

 महिलाहरूको स्वविवेकलाई सम्मान गर्नु भनेको उनीहरूलाई दया गर्नु वा गुन लगाउनु होइन, बरु उनीहरूको नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो। सन् २०२६ को यो महिला दिवसले हरेक अपाङ्गता भएकी महिलालाई आफ्नो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्ने साहस, शक्ति र अनुकूल वातावरण प्रदान गरोस्। हस्तक्षेपको साङ्लोलाई तोडेर स्वविवेकको खुला आकाशमा उड्न पाउनु नै आजको वास्तविक न्याय र सशक्तीकरण हो। स्वविवेकमाथिको हस्तक्षेप अन्त्य हुनु भनेकै एउटा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण हुनु हो।